वाह्तुकदारावर शासनाकडून दडपशाही

वाह्तुकदारान्चा देशव्यापी संप अजुनही मिटलेला नाही .डीज़ल आणि पेट्रोल च्या कीमती कमी करने ही त्यांचीप्रमुख मागणी आहे व् ती अतिशय रास्त आहे .कारण आपण पाहात आहोत की जागतिक पातालिवर कच्च्या तेलाच्या किमतीकडे पाहिल्यास असे दिसेल की गेल्या जवलपास २ ते ३ महीन्यामध्हे १५० डॉलर प्रति बरालअसलेली कच्च्या तेलाची कीमत आज फ़क्त ४० डॉलर प्रति बराल अशी आहे। म्हणजेच एक तृतुयांश पेक्षाही याकीमती कमी झालेल्या दिसत आहेत मात्र पेट्रोल आणि डीज़ल च्या कीमती त्या प्रमाणात कमी झालेल्या नाहित।

अगोदरच वाह्तुकदार अनेक संकटातून जात आहेत .आणि हां संप चिरडून टाकण्यासाठी शासनाने काही नेत्यानाअटक केलि आहे ते चुकीचे वाटते .याउलट या नेत्याना विश्वासात घेवून त्यांच्याशी चर्चा करून योग्य

तो तोडगा काढण्यात आल्यास ते अधिक योग्य असेल असे वाटते.शासकीय कर्मचार्याना सहावा वेतन आयोग,शेतकर्यांचे कर्ज माफ ,आमदार तसेच खासदार यांच्या नीधिमद्धे भरमसाठ वाढ,राष्ट्रपति आणि राज्यपालयांचे वेतन अनुक्रमे दिड लाख व् सव्वा लाख रुपये प्रतिमाह मात्र वाह्तुकदारानी त्यांच्या रास्त मागण्या केल्या तर त्यांच्या नेत्याना जीवनावश्यक कायद्याची धमकी देवून जेल मद्धे रवानगी हे धोरण म्हणजे अक्षरशः दड़प शाहिचा प्रकार आहे.