18 February, 2012

कृषी मूल्य आयोग

दि. १८-२-२०१२ च्या Agrowon च्या मुखप्रष्ठावर कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री अशोक गुलाटी यांचे एक वक्तव्य प्रसिद्ध झाले आहे जे कि सर्व शेतकर्याना अत्यंत नाउमेद करणारे आणि निराश करणारे असे वक्तव्य आहे.देशातील समस्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या या वक्तव्याचा जाहीर निषेध व्यक्त करायला हवा असे एक शेतकरी म्हणून मला वाटते.
" शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर देणे अशक्य आहे " असे त्यांचे वक्तव्य आहे.
जगाच्या पाठीवर जवळपास सर्वच देशांमद्धे शेतकरी आहेत.प्रमाण कमी अधिक असू शकते मात्र शेती हा सर्वत्र  व्यवसाय म्हणून केला जातो.पण भारत हा देश जगाच्या पाठीवर असा एकमेव देश असावा कि जेथे शेतकर्यांचे यथेच्छ शोषण केले जाते आणि बिचारे शेतकरी हतबल होवून सारे काही निमुत्माने सहन करतात कारण कि ते संघटीत नाहीत.
मुळात कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना हि शेतकर्याना उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव कसे मिळतील आणि अश्या पद्धतीने भाव मिळण्याच्या कामी ज्या काही अडचणी आहेत त्या दूर करून शेतकरी कसा सुखावेल किंवा तो कसा सुस्थितीत येईल व कर्जमुक्त कसा होईल या कामासाठीच केली गेली असली पाहिजे आणि त्या दृष्टीने या आयोगाने प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी असे अपेक्षित आहे मात्र या कार्या ऐवजी जर कृषी मूल्य आयोगाचे अद्ध्याक्शाच जर असे निराशाजनक वक्तव्य करीत असतील तर आधीच सगळीकडून खचलेला शेतकरी निराश होवून आत्महत्त्या करणार नाही तर कशाच्या आधारावर जगेल ?
गेल्या ४-५ वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी वाढत चाललेले रासायनिक खतांचे भाव,दरवर्षी वाढत चाललेले बी-बियाण्यांचे भाव,दरवर्षी बेसुमार वाढत जाणारे मजुरांचे दर आणि दरवर्षी उतरत चाललेले कृषिमालाचे भाव या बाबी चा सर्वंकष विचार केला तर कृषी मूल्य आयोगाने कृषी उत्पादनांची आधारभूत किमत कोणत्या पद्धतीने काढली आहे याचा संब्र्हम वाटतो.या समितीमद्धे प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी (वातानुकुलीत केबिन मद्धे बसून नावाला शेतकरी म्हणविणारे नव्हेत )समाविष्ट केले जातात किंवा नाही आणि जर ते असतील तर आधारभूत मूल्य नक्कीच योग्य निघू शकते .
शेतकरी तोट्यात आहेत हे अशोक गुलाटी हि मान्य करतात.मात्र हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने आर्थिक मदत करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.
माझ्या मते हि सरकारी मदत देण्यापेक्षा अर्थसंकल्पातील शेतीसाठी असलेली आर्थिक तरतूद फार मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे.जेव्हा देशातील ७०% लोक हे शेतीवर अवलंबून असताना शेतीसाठी शेतीसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद आहे हे सर्व शेतकऱ्यांनी संघटीत होवून अभ्यास करणे गरजेचे आहे .
शेतकर्यांचे नेते राजू शेट्टी ,पाशा पटेल,शरदजी जोशी याना समस्त शेतकऱ्यांतर्फे विनंती आहे कि मागे उसाच्या भावासाठी जसे आक्रमक होवून लढा दिला त्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर लढा  उभारून या असंघटीत वर्गाला आणि निष्पाप आणि मेहनत करून प्रामाणिकपणे जगणारया बळीराजाला न्याय मिळवून द्यावा.
अर्थशास्त्राचा नियम,मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ इत्यादी गोष्टींशी शेतकर्याला कसलेही देणे घेणे नाही पण जसे इतर कोणत्याही उत्पादनाचे मूल्य ठरविण्याचे अधिकार त्या त्या वस्तूच्या उत्पादकाला असतो तसा अधिकार म्हणजे जेवढा खर्च त्या पिकावर शेवटपर्यंत झालेला आहे त्यावर शेतकर्याचा नफा लावून त्याला त्याचे मूल्य मिळाले पाहिजे.आणि जेव्हा अश्या प्रकारच्या नफ्याच्या शाश्वततेची हमी शेतकर्याला मिळेल तेव्हा हा बळीराजा नव्या जोमाने कृशीतून उत्पन्न काढून दाखवील आणि हा जोम यशस्वी झाल्यास जगात आर्थिक महासत्ता आपण होवून भारतात चालत येईल.आणि जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत या बळीराजाला सुखी झालेले पाहण्यापासून आपण वंचीत  राहू असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
                                                                                                       महादेव विश्वनाथअप्पा कापुसकरी
                                                                                                       बसमतनगर जी.हिंगोली
                                                                                                       मोब.९४२३१४१००८