कोण म्हणतो हा देश कृषिप्रधान आहें ?

जेव्हा जेव्हा म्हटले जाते कि " भारत हा कृषिप्रधान देश आहें " किंवा " भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कना आहें " असे म्हणताना काय अपेक्षित असते ? कौतुक कि उपहास ?

तसे पाहिले तर या क्षणाला हा नक्कीच उपहास आहें.कारण वातानुकुलीत केबिन मद्धे बसून शेतीबद्दल किंवा शेतकर्याबद्दल वाट्टेल तशी वक्तव्ये करणार्या राजकीय पुढार्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्राथमिक गरजा,त्यांच्या दैनंदिन वेदना,त्यांची सदैव असलेली आर्थिक विवंचना यांचा कधी अभ्यास केला आहें ?

तेव्हा " कृषिप्रधान " किंवा " अर्थव्यवस्थेचा कना ",देशाचा पोशिंदा " इत्यादी इत्यादी जे बोलले जाते ते अक्षरश: थोतांड आहें.
या देशाला कृषिप्रधान मानावे अश्या पावूलखुना कुठेही प्रतिबिंबित होताना दिसत नाहीत.या देशातल्या राजकीय नेत्यांच्या डोक्यात शेतकरी प्रथमस्थानी कधीच नव्हता आणि आजही नाही.
देशातील थोर-महान विचारवन्तांच्या वैचारिक बैठकीचा केंद्रबिंदू " शेती आणि शेतकरी " कधीच नव्हता आणि आजही नाही.मग हा देश कृषिप्रधान कसा ? केवळ तुम्ही आम्ही म्हणतो म्हणून ?
देशाच्या अर्थसंकल्पात शेतीवरील बजेट ला कितवे स्थान ?
दूरदर्शन वर शेती आणि शेतकरी या विषयाला कितवे स्थान ?
वर्तमानपत्रांमद्धे शेती आणि शेतकर्याला कितवे स्थान ?
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा अधिवेशनात शेतीला कितवे स्थान ?
एवढे जरी तपासून पाहिले तर भारत हा कृषिप्रधान देश आहें असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करू शकेल असे वाटत नाही.
म्हणे  शेतकरी राजा !, " बळीराजा !
अहो राजा कोणाला म्हणावे ?... ज्याला उन्हातान्हात रांगेत उभे राहून आणि पोलिसांच्या काठ्या खाऊन आणि रोख पैसे देवूनही खते आणि बियाणे उपलब्ध करून दिले जात नाही त्याला ?
ज्याला उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव दिल्या जात नाही तो राजा ?
१२-१२ तास भारनियमन असताना विहिरीतील पाणी पिकांना देवू शकत नाही तो राजा ?
या तथाकथित  राजाचे शोषण करण्यासाठी मात्र सर्वच जन बाह्या सरसावून बसलेले ...त्याचा माल बाजारात विकायला येताच भाव निम्म्यावर ...
आणि माल व्यापार्याच्या गोदामात गेला कि शासनाचा निर्यातीचा निर्णय जाहीर..म्हणजे अर्थातच व्यापार्याला दुप्पट भाव...
तरीही बिचारा हा असंघटीत घटक निमुटपणे सारे काही सहन करणार कारण अति सहनशीलता ...
किती शोषण करणार ? पुरे झाले आता...
१७६००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणार्या ए.राजा, खासदार कनिमोझी,सुरेश कलमाडी इत्यादी दिग्गजाना
जेलमद्धेही पंचतारांकित सुविधा आणि या बिचार्याने काही हजारांचे विजेचे बिल भरले नाही कि याची वीज कट...
हा कुठला न्याय ?
जर शासकीय आकडेवारी प्रमाणे देशात ७० टक्के शेतकरी असतील तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी किती तरतूद असावी याचा मापदंड गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे ज्या दिवशी ठरविला जाईल तो दिवस या तथाकथित राजासाठी सोन्याचा दिवस ठरेल.
                                                                                             महादेव विश्वनाथअप्पा कापूसकरी
                                                                                             एक शेतकरी,बसमथनगर जी.हिंगोली.