गेल्या अनेक दिवसांपासून अजिबात पाऊस पडलेला नसल्यामुळे शेतातील पिके कोमेजू लागली आहेत त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे . पोळा सन एरवी अतिशय उत्साहात साजरा केला जातो परंतु या वेळेस आपल्या भागातील पोळा निरुत्साहात साजरा होईल असे चित्र दिसते. दोन वेळेस पेरणी करूनही पिक हाती लागते कि नाही अशी परिस्थिती आहे.

एकीकडे हे दृश्य असतानाच वर्तमानपत्रात बातमी वाचली सलमान खान चा नुकताच प्रकाशित झालेला सिनेमा " किक " ने अल्पावधीत ३७५ कोटी रुपयांचा business केला .  आणि हे celebrate करण्यासाठी kick आणण्यासाठी सिनेजगतात पार्ट्या झोडल्या जात आहेत. किती मोठी विसंगती आणि किती मोठी आर्थिक विषमतेची दरी आहे आपल्या समाजात ?

वाटले होते कि या वर्षीही आपले येलदरी धारण भरेल आणि येणारी २ वर्षे शेतकरी ओलिताखालील पिके घेवून आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल पण कसले काय ?

आपला शेतकरी शेवटी कर्जातच जगतो,कर्जातच मरतो हेच विदारक सत्य आपण अनुभवतो .

अनपेक्षितपणे मिळालेले खासदारपद आणि समाजसेवेची जाणीव !

भारतरत्न " सचिन रमेश तेंडूलकर आणि सिनेक्षेत्रातील एक नामांकित व्यक्तिमत्व रेखा या दोघानाही तत्कालीन सरकारने खासदारपद देवून त्यांच्या कारकीर्दीचा गौरव केला. इथपर्यंत ठीक आहे कि देशासाठी त्यांनी बाजी पणाला लावून आपापल्या क्षेत्रात कौतुकास्पद कामगिरी केली म्हणून त्यांचा बहुमान सरकारने केला.

सचिनने क्रिकेट पासून सन्यास घेतला त्यामुळे असे वाटले कि खासदारपद मिळाल्यानंतर  त्यांच्याकडून समाजाला खूप चांगली सेवा मिळेल आणि संसदेत उपस्थित होणार्या अनेक प्रश्नांवर होणार्या चर्चेत सहभागी होवून ते आपले मौलिक विचार मांडून अनेक समाजोपयोगी योजना राबवतील तसेच विशेषत: क्रीडा क्षेत्रात असलेल्या अनेक त्रुटी आणि कमतरता यांचा देखील त्यांच्याकडून योग्य असा पाठपुरावा होईल पण हा आपला म्हणजेच सर्व समाजाचा भ्रम ठरला कारण त्यांनी लोकसभेत हजेरीच लावली नाही तर कामकाज काय करणार ? हीच गोष्ट रेखाच्या बाबतीत सुद्धा ! लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या तासांपैकी ठराविक तासांची उपस्थिती सक्तीची असावयास हवी आणि कदाचित असेलही पण हे लोक celebrity असल्यामुळे त्यांच्यासाठी माफ असेल. " भारतरत्न "हे सर्वोच्चपद बहाल केल्यानंतर लोकसभेचे सदस्यपद देण्याची काहीच गरज नव्हती .

प्रकाश आमटे,अन्ना हजारे,यांच्यासारखे नि:स्वार्थी भावनेतून आणि कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंध नसलेले अनेक समाजसेवक खासदार पदासाठी योग्य राहिले असते पण सत्तेपुढे शहाणपण …… चालत नसते हेच खरे !

अजूनही वेळ गेलेली नाही या दोघांचेही लोकसभा सदस्यपद काढून घेण्यात यावे आणि जनमत विचारात घेवून या दोन जागा भरण्यात याव्यात असे वाटते .

                                          महादेव विश्वनाथ कापुसकरी

                                          बसमत नगर जि. हिंगोली .

व्यथा बळीराजाच्या ………… !

आज आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्ये पैकी ६० ते ७० टक्के लोक प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहतात. आणि यांचा प्रमुख व्यवसाय म्हणजे पारंपारिक शेती . म्हणूनच भारत देश हा शेतीप्रधान आहे असे आपण म्हनतो.

देशाचा विकास हि संकल्पना दृष्टीक्शेपात ठेवून जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा प्रामुख्याने  या घटकाचा पूर्णपणे विकास झाला किंबहुना हा घटक संपूर्णपणे सुखी झाला तरच देशाचा विकास होत आहे असे समजले तर ते वावगे ठरणार नाहि.

स्वातंत्र्य पूर्व काळापासूनच शेतकरी हा तसे पाहिले तर अनेक पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिला आहे .याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी जर आपण मुळापर्यंत जाण्याचे ठरविले तर असे लक्षात येते कि शेतकर्याच्या उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही मात्र त्याला शेतीमध्ये उत्पादन काढण्यासाठी लागणार्या सर्व खर्चामध्ये भरमसाठ वाढ झालेली आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नाचे सर्व समीकरणच पूर्णत: कोलमडून गेलेले आहे.

कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेतून विचार केला तर देशाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी खर्चाची जी तरतूद आहे त्याचा सर्वंकष अभ्यास करून त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.

सिंचनाच्या आधुनिक सुविधा,अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री,संशोधित आणि रोगप्रतिकारक बी-बियाणे,चांगल्या प्रतीची खते आणि pesticides,तज्ञ अधिकार्यांचे योग्य मार्गदर्शन,वेळोवेळी पर्यावरणात होणार्या बदलांची इत्यंभूत माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था होणे एवढेच नव्हे तर पाण्याचा कमीतकमी अपव्यय या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या सर्व बाबिंसोबतच शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे हि सर्वात मोठी गरज आहे. कारण त्याशिवाय शेतकरी कधीच सुखी होवू शकत नाहि.

हे तपासण्यासाठी शासनाने वाटल्यास कृषी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा एक आयोग नेमावा आणि त्यांच्या शिफारशिप्रमाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.

आज आपण पाहतो सर्व शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेत असताना पहिला वेतन आयोग,दुसरा वेतन आयोग,तिसरा ,चौथा,पाचवा,सहावा अश्या प्रकारचे आयोग स्थापन केले जातात आणि सर्व शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारीचे वेळोवेळी सुधारीकरण करून त्यांच्या राहणीमानात काळाप्रमाणे कशी सुधारणा केली जाते तसे या दुर्लक्षित शेतकर्याला का नको? या शेतकर्याने आपल्या शेतात काहीच पिकवायचे नाही असे ठरविले तर अख्खा देश उपाशी मरू शकतो या वास्तवाची जाणीव संबंधिताना होणे आज आवश्यक आहे.

लवकरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका येणार आहेत . सर्व शेतकऱ्यांनी देखील आपल्या वर उल्लेख केलेल्या सर्व अडचणींचा आढावा नेत्यांपुढे मांडावा आणि त्यंच्या उत्पनाचा आलेख वरून खाली कसा येत आहे आणि खर्चाची बाजू कशी वर वर जात आहे दाखवून द्यावे पण सर्वांनी संघटीत होणे हि काळाची गरज आहे.

                                                     महादेव विश्वनाथ कापुसकरी .

                                                     बसमतनगर जि. हिंगोली .

                                                     मो. ९४२३१४१००८