आज
आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्ये पैकी ६० ते ७० टक्के लोक प्रामुख्याने
ग्रामीण भागात राहतात. आणि यांचा प्रमुख व्यवसाय म्हणजे पारंपारिक शेती .
म्हणूनच भारत देश हा शेतीप्रधान आहे असे आपण म्हनतो.
देशाचा
विकास हि संकल्पना दृष्टीक्शेपात ठेवून जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा
प्रामुख्याने या घटकाचा पूर्णपणे विकास झाला किंबहुना हा घटक संपूर्णपणे
सुखी झाला तरच देशाचा विकास होत आहे असे समजले तर ते वावगे ठरणार नाहि.
स्वातंत्र्य
पूर्व काळापासूनच शेतकरी हा तसे पाहिले तर अनेक पायाभूत सुविधांपासून
वंचित राहिला आहे .याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी जर आपण मुळापर्यंत
जाण्याचे ठरविले तर असे लक्षात येते कि शेतकर्याच्या उत्पन्नात फारशी वाढ
झालेली नाही मात्र त्याला शेतीमध्ये उत्पादन काढण्यासाठी लागणार्या सर्व
खर्चामध्ये भरमसाठ वाढ झालेली आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नाचे सर्व
समीकरणच पूर्णत: कोलमडून गेलेले आहे.
कृषी
क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेतून विचार केला तर
देशाच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी खर्चाची जी तरतूद आहे त्याचा सर्वंकष
अभ्यास करून त्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.
सिंचनाच्या
आधुनिक सुविधा,अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री,संशोधित आणि रोगप्रतिकारक
बी-बियाणे,चांगल्या प्रतीची खते आणि pesticides,तज्ञ अधिकार्यांचे योग्य
मार्गदर्शन,वेळोवेळी पर्यावरणात होणार्या बदलांची इत्यंभूत माहिती
त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था होणे एवढेच नव्हे तर पाण्याचा
कमीतकमी अपव्यय या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर होणे अत्यंत
आवश्यक आहे.
या
सर्व बाबिंसोबतच शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे हि
सर्वात मोठी गरज आहे. कारण त्याशिवाय शेतकरी कधीच सुखी होवू शकत नाहि.
हे
तपासण्यासाठी शासनाने वाटल्यास कृषी क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा एक आयोग
नेमावा आणि त्यांच्या शिफारशिप्रमाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.
आज आपण पाहतो सर्व शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारवाढीचा निर्णय घेत असताना
पहिला वेतन आयोग,दुसरा वेतन आयोग,तिसरा ,चौथा,पाचवा,सहावा अश्या प्रकारचे
आयोग स्थापन केले जातात आणि सर्व शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारीचे वेळोवेळी
सुधारीकरण करून त्यांच्या राहणीमानात काळाप्रमाणे कशी सुधारणा केली जाते
तसे या दुर्लक्षित शेतकर्याला का नको? या शेतकर्याने आपल्या शेतात काहीच
पिकवायचे नाही असे ठरविले तर अख्खा देश उपाशी मरू शकतो या वास्तवाची जाणीव
संबंधिताना होणे आज आवश्यक आहे.
लवकरच
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका येणार आहेत . सर्व शेतकऱ्यांनी देखील
आपल्या वर उल्लेख केलेल्या सर्व अडचणींचा आढावा नेत्यांपुढे मांडावा आणि
त्यंच्या उत्पनाचा आलेख वरून खाली कसा येत आहे आणि खर्चाची बाजू कशी वर वर
जात आहे दाखवून द्यावे पण सर्वांनी संघटीत होणे हि काळाची गरज आहे.
महादेव विश्वनाथ कापुसकरी .
बसमतनगर जि. हिंगोली .
मो. ९४२३१४१००८